एउटै विपत्ति, दुई देशको पीडा : चीनको संवेदना, नेपालको मौनता

टिप्पणी-

विपत्तिको कुनै सीमा हुँदैन। नदीले देशको सीमा हेर्दैन, बाढीले नागरिकको राष्ट्रियता छुट्याउँदैन। रसुवागढी आसपास भोटेकोशीमा १० गत्ते अएको भीषण बाढीले नेपालमा मात्रै होइन, सीमापार चीनको तिब्बत क्षेत्रमा समेत ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। तर एउटै विपत्तिले दुवै देशलाई चोट पुर्‍याइरहँदा दुई देशको उच्च राजनीतिक तहबाट देखिएको संवेदनाको अभिव्यक्ति भने समान देखिएको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई र प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नेपालमा बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै समवेदना तथा सहानुभूति सन्देश पठाइसकेका छन्। छिमेकी मुलुकमा विपत्ति आउँदा उच्च तहबाट तत्काल संवेदना व्यक्त गर्नु चीनका लागि कूटनीतिक औपचारिकता मात्रै होइन, मानवीय सम्बन्धको अभिव्यक्ति पनि हो।

तर यही बेला चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि ठूलो विपत्ति भएको छ। तिब्बतको केरुङतर्फ भोटेकोशीको बाढीले ठूलो विनाश गरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। सयौं मानिस सम्पर्कविहीन छन्, सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका भन्सार तथा अध्यागमन संरचना तहसनहस भएका छन् र उद्धार तथा खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चीनतर्फ भएको मानवीय क्षतिप्रति औपचारिक समवेदना सन्देश पठाएका छन् कि छैनन् ? पठाएका छन् भने त्यसको जानकारी किन सार्वजनिक भएको छैन ? र पठाएका छैनन् भने किन ?

यो प्रश्न सामान्य औपचारिकताको होइन। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई दुवै देशले ‘असल छिमेकी’को सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। यस्तो सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा उत्सव, भ्रमण र औपचारिक भेटघाटमा होइन, संकटको घडीमा हुन्छ।

नेपालले चीनसँग सहयोग माग्नैपर्छ भन्ने होइन। नेपालले आफ्नो उद्धार संयन्त्रमार्फत काम गरिरहेको हुन सक्छ। चीनले पनि आफ्नो भूमिमा उद्धार गरिरहेको छ। तर सहयोग माग्नु र छिमेकीको दुःखमा संवेदना व्यक्त गर्नु एउटै कुरा होइन। समवेदना व्यक्त गर्न उद्धार टोली चाहिँदैन, ठूलो बजेट चाहिँदैन र कुनै राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्दैन। चाहिन्छ त केवल मानवीय संवेदना र कूटनीतिक तत्परता।

अझ यो विपत्ति सामान्य प्रकृतिको पनि छैन। भोटेकोशीको बाढीले सीमाको दुवैतर्फ असर पारेको छ। नेपालतर्फ रसुवा र नुवाकोटसहितका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने चीनतर्फ पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो विनाश भएको विवरण आइरहेको छ। अर्थात्, दुई देशले अलग–अलग भोगेको विपत्ति नभई एउटै प्राकृतिक प्रकोपको सीमापार प्रभाव हो यो। त्यसैले नेपालको प्रतिक्रिया पनि त्यही गम्भीरतामा आउनुपर्ने हो।

नेपालमा झण्डै ६ सय शव फेला परेको र दुई हजारभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा देश स्वयं गहिरो शोकमा छ। मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने आकलन भइरहेको छ। नदी किनारका बस्ती, बजार, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य संरचना बाढीले बगाएको छ। उद्धार र खोजी अझै जारी छ। तर यही विनाशको अर्को पाटो चीनमा पनि छ। चिनियाँ उद्धार टोलीले बाढीपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्दा पहिले चहलपहल हुने भन्सार तथा अध्यागमन क्षेत्र नै निर्जन र ध्वस्त अवस्थामा भेटेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उद्धार टोलीका सदस्यले त्यहाँको जमिन चन्द्रमाको सतहजस्तै देखिएको प्रतिक्रिया दिएको विवरणले विनाशको गम्भीरता आफैं बयान गर्छ।

यस्तो बेला नेपालले चीनसँग समवेदना मात्र होइन, सूचना र उद्धार समन्वयको हात पनि बढाउनुपर्ने हो। सीमापार विपत्तिमा दुई देशबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान, बेपत्ता नागरिकको विवरण, शव पहिचान, उद्धारका सम्भावित उपाय, नदीको बहाव र थप जोखिमसम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। अझै पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा यस्तो समन्वय झनै आवश्यक छ।

तर नेपाल सरकारको सार्वजनिक भूमिकालाई हेर्दा चीनतर्फको क्षतिमा अपेक्षित स्तरको सक्रियता देखिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। चीनले नेपालका पीडितप्रति सहानुभूति जनाइरहँदा नेपालले चीनका पीडितका लागि आफ्नो संवेदना कसरी व्यक्त गरिरहेको छ ? कूटनीतिमा मौनता पनि एउटा सन्देश हुन्छ। विशेषगरी यस्तो संवेदनशील समयमा।

नेपालले चीनसँग सहयोग माग्नैपर्छ भन्ने होइन। नेपालले आफ्नो उद्धार संयन्त्रमार्फत काम गरिरहेको हुन सक्छ। चीनले पनि आफ्नो भूमिमा उद्धार गरिरहेको छ। तर सहयोग माग्नु र छिमेकीको दुःखमा संवेदना व्यक्त गर्नु एउटै कुरा होइन। समवेदना व्यक्त गर्न उद्धार टोली चाहिँदैन, ठूलो बजेट चाहिँदैन र कुनै राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्दैन। चाहिन्छ त केवल मानवीय संवेदना र कूटनीतिक तत्परता।

त्यसैले अहिले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ अपेक्षित छ—चीनतर्फको मानवीय क्षतिप्रति नेपालको आधिकारिक धारणा के हो ? यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तहबाट समवेदना सन्देश पठाइएको छ भने सरकारले त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ। यदि अहिलेसम्म पठाइएको छैन भने यसको कारण पनि जनताले जान्न पाउनुपर्छ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध केवल सडक, व्यापार, सीमा नाका र पूर्वाधारका विषयमा मात्र सीमित छैन। दुई देशबीच मानवीय सम्बन्ध पनि छ। प्राकृतिक विपत्तिले सीमाको दुवैतर्फका नागरिकलाई पीडा दिएको अवस्थामा त्यो मानवीय सम्बन्धको परीक्षा पनि यही हो। चीनले नेपालको पीडा महसुस गरेर समवेदना पठाइसकेको छ। अब नेपालको संवेदना चीनका पीडितसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बेला आएको छ। विपत्तिमा छिमेकीको हात समात्नु कूटनीतिक कृपा होइन—छिमेकी हुनुको न्यूनतम दायित्व हो।