भन्सार कर छली प्रकरण छानबिन गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग, संसदीय समिति गठन गर्न सरकारलाई दबाब

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले इभी (विद्युतीय) सवारीसाधनको भन्सार कर छली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै नेता शाहीले अर्थमन्त्रीले नै कर छलीसँग सम्बन्धित विषयमा संसदीय समितिमा गलत जानकारी दिएको आरोप लगाउँदै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

उनले गाडी नेपाल भित्रिनुअघि नै भन्सार जाँचपास भएको देखिएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग गम्भीर प्रश्न उठाए। “गाडी २१ गते आउँछ तर भन्सार पास १४ गते भएको देखिन्छ। करको दर नै थाहा नपाई यस्तो प्रक्रिया कसरी सम्भव भयो ?” भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ माग गरे।

शाहीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै तातोपानी, कोरला र रसुवागढी नाकाबाट भित्रिएका इभी गाडीको मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी कर छुट दिइएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मात्रै ती नाकाबाट २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको देखाएको छ।

त्यस्तै देशभरका विभिन्न नाकाबाट कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तथा कर छुटसम्बन्धी विषयमा छानबिन गरी असुलउपर गर्न प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए। तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

संसदमा बोल्दै शाहीले आफूहरू कसैलाई दोषी ठहर गर्न नभई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको स्पष्ट पारे। “हामीले कसैलाई दोषी करार गर्न खोजेका होइनौं। तर यति ठूलो राजस्व हिनामिनाको आशंका उठेका बेला संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न के आपत्ति छ ?” उनले प्रश्न गरे।

नेता शाहीले वर्तमान सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।