कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : वडा तहदेखि केन्द्रसम्म यस्तो हुनेछ सांगठनिक संरचना

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको सांगठनिक संरचना र प्रतिनिधित्वको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयका आधारमा कांग्रेसले विभिन्न तहका कार्यसमितिमा पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था स्पष्ट गरेको हो।

कांग्रेसको विधानको २०१७ को एघारौँ संशोधन तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको बैठकको निर्णयका आधारमा नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।

खाकाअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहनेछन्। जसमा सभापति, दुई उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

वडाको प्रकृति र जनसङ्ख्याका आधारमा सदस्यको संख्या भने फरक–फरक तोकिएको छ। गाउँपालिका वडामा सात, नगरपालिका वडामा आठ, उपमहानगरपालिकामा १० र महानगरपालिकामा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

पालिकास्तरका कार्यसमितिमा पनि पाँच जना पदाधिकारी रहनेछन्। त्यहाँ दलित, महिला र युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधानको धारा ८ र ९ अनुसार निश्चित संख्यामा सदस्य निर्वाचित हुने तथा सभापतिको प्रस्तावमा कोषाध्यक्ष मनोनयन हुने व्यवस्था छ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पाँच जना पदाधिकारीसहित १४ जना सदस्य रहनेछन्। उक्त तहमा पनि दलित, महिला र युवाका लागि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जिल्ला कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहितको पदाधिकारी संरचना रहनेछ।

जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यमा गाउँ तथा नगर, उपमहानगर र महानगर क्षेत्रसँगै समानुपातिक, अपाङ्गता, युवा तथा दलित समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश कार्यसमितिमा विधानको धारा १३ (६) बमोजिम आठ जना पदाधिकारी रहनेछन्। जसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री रहनेछन्। कोषाध्यक्ष भने सभापतिको प्रस्तावमा मनोनयन हुने व्यवस्था छ।

प्रदेश कार्यसमितिका सदस्यमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्वका साथै युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र समानुपातिक समूहबाट प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रमा १६ पदाधिकारी, १५६ केन्द्रीय सदस्य

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १६ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ। सहमहामन्त्रीमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खस–आर्य, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ।

विशेष महाधिवेशनपछि संशोधित विधानमा सहमहामन्त्रीतर्फ थप तीन पदको व्यवस्था गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। कोषाध्यक्ष भने केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा राखिने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा १५६ जना सदस्य रहनेछन्। उनीहरूको निर्वाचन विभिन्न समावेशी क्लस्टरबाट महिला र खुलातर्फ हुने व्यवस्था गरिएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समूहलाई क्लस्टरका रूपमा समेटिएको छ।

कांग्रेसले वडा तहदेखि केन्द्रसम्म महिला, दलित, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरेको छ। कुनै विशेष क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिकतर्फबाट कम्तीमा एक जना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधानमा राखिएको छ।

कांग्रेसले आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर पार्टीभित्रको आधिकारिकता तथा महाधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर विवाद कायमै छ। शेरबहादुर देउवा पक्षले असोजमा हुने भनिएको उक्त महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ।

यसले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सांगठनिक तयारीसँगै पार्टीभित्रको नेतृत्व र वैधानिकताको विवादलाई पनि थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।