रिक्त चार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् सक्रिय, मंगलबार बैठक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला न्यायपरिषद् सक्रिय भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने मुख्य एजेन्डासहित मंगलबार परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।

परिषद् स्रोतका अनुसार बैठकमा सर्वोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने विषयसहित विविध एजेन्डामा छलफल हुनेछ। बैठकका लागि परिषद्का सबै पदाधिकारीलाई ४८ घण्टाअघि नै सूचना पठाइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्देशनअनुसार परिषद्का कामु सचिव रामप्रसाद भट्टराईले बैठकको मिति, समय र एजेन्डासहित सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका हुन्।

परिषद् स्रोतका अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परेका उजुरीमाथि यसअघि नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। उजुरीको विषय टुंगो लागेपछि न्यायाधीश सिफारिस गर्न बाधा नरहेको जनाइएको छ।

यसपटक सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चारै पद पूर्ति गर्ने तयारीमा परिषद् रहेको स्रोतको भनाइ छ। चारै जनाको सिफारिस गर्न नसके कम्तीमा तीनजनाको नाम छिट्टै सिफारिस गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार असोजको मध्यसम्ममा रिक्त पद पूर्ति हुनसक्ने सम्भावना छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक न्याय सेवाभित्रैबाट अर्थात् ‘क्याडर’ बाट उम्मेदवार ल्याउने सम्भावना बढी देखिएको छ। कानुन व्यवसायीबाट अपेक्षाअनुसार उम्मेदवार तय हुन नसकेको परिषद् स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, एउटा पद कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याएर बाँकी पदमा क्याडरबाट नियुक्ति गर्ने विकल्पमा समेत छलफल हुनसक्ने जनाइएको छ।

पाँच मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट नाम चर्चामा

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारीको नाम अनौपचारिक छलफलमा आएको स्रोतले जनाएको छ।

बागचन्द उच्च अदालत पोखरा, भट्टराई उच्च अदालत विराटनगर, कुँवर उच्च अदालत पाटन, भण्डारी उच्च अदालत सुर्खेत र तिवारी उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्।

परिषद्ले तीनजना न्यायाधीश सिफारिस गरे दुईजना मुख्य न्यायाधीशमध्ये एकजना प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन् भने चारजना सिफारिस भए तीनजना मुख्य न्यायाधीशमध्ये एकजना बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।

समयमै नियुक्तिका लागि परमादेश

सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त राख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध समयमै नियुक्तिको सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्का नाममा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै परमादेश जारी गरिसकेको छ।

संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा २०८१ भदौ १८ गते न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशसहित सदस्यहरूका नाममा परमादेश जारी भएको थियो।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा २८४(३) मा प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारी अवकाश हुनुअघि नै नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत परिषद्लाई स्मरण गराएको थियो।

तर समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप व्यवस्थापन र छिटो–छरितो न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएको छ। सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले अघि सारेका न्यायमा पहुँच र शीघ्र न्यायसम्बन्धी लक्ष्यसमेत यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ।

सर्वोच्चकी तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्का २०७९ जेठ १ गते अवकाशमा गएपछि पनि न्यायपरिषद्ले पूर्ण क्षमतामा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदपूर्ति हुने गरी नियमित रूपमा सिफारिस गर्न सकेको छैन।

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगिएपछि परिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिको विषयमा समेत छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ। हाल उच्च अदालतमा दुई मुख्य न्यायाधीश र पाँच न्यायाधीश पद रिक्त रहेको जनाइएको छ।

न्यायपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सर्वोच्चका चारै रिक्त पदमा सिफारिस गर्छ वा केही पद थाती राख्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।