प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड बेवास्ता गरी कानुनी संरचना मिच्ने संकेत देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको पद राजनीतिक नियुक्ति नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । उक्त पदलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने राजनीतिक इच्छासँग जोड्न नहुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार विश्वभर स्वीकार्य मानकअनुसार वरिष्ठता नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको पहिलो शर्त हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा थप लेख्छन्, ‘यदि वरिष्ठतम् व्यक्ति असक्षम, अनैतिक वा दोषी ठहरिएमा मात्र दोस्रो वरिष्ठ व्यक्ति स्वतः उक्त पदका लागि हकदार हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उक्त अभ्यासले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार स्तम्भलाई मजबुत बनाउने भट्टराईको तर्क छ ।

भट्टराईले अनावश्यक ‘मिडिया ट्रायल’ र राजनीतिक भाष्य सिर्जना गरेर नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादित बनाउन नहुने पनि बताएका छन्। यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिँदै उनले नियुक्तिपछि भने निरन्तर उच्चस्तरीय खबरदारी र निगरानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

१०९ दिन लामो न्यायिक आन्दोलनको स्मरण गर्दै त्यसका योजनाकार, योद्धा र कार्यकर्ता कानुन व्यवसायी नै भएको र कानुन व्यवसायीमा अझै पनि जोश, होस र चेतना कायम रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले दाबी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि ६ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्ति हुने प्रावधान छ ।