मुख्यमन्त्री मगरलाई काम गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिन अदालतको अस्वीकार

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार मुख्यमन्त्री मगरको कामकारबाही रोक्नुपर्ने माग तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको हो।

वाग्मती प्रदेशकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले मुख्यमन्त्री मगरले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त नगरेको दाबी गर्दै उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले रिटको टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीका कामकारबाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्।

तर, अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेर प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म शून्य अवस्थामा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने सरकारी कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले रिट निवेदक तामाङले उठाएका अन्य संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण भने अन्तिम फैसलाका क्रममा हुने स्पष्ट गरेको छ।

मुख्यमन्त्री थापा मगर गत भदौ ४ गते वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्ति तथा प्रदेशसभामा बहुमतसम्बन्धी विषयलाई लिएर राप्रपा प्रमुख सचेतक तामाङले अदालतको शरण लिएकी हुन्।

रिटलाई लामो समयसम्म विचाराधीन नराखी छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको भन्दै अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ। यससँगै मुख्यमन्त्री मगरलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउने प्रयासमा अदालतबाट अन्तरिम रोक भने लागेन।