एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । साथै, स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र सेवा नागरिकको नजिक पुग्ने प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले यस पहललाई संघीयताको मर्मअनुसार राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने तथा अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित नराखी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।