नेपालमा पहिलोपटक महिला प्रहरी सम्मेलन सुरु

काठमाडौँ, ५ भदौः नेपालमा पहिलोपटक महिला प्रहरी सम्मेलन सुरु भएको छ । आजदेखि सुरु भएको सम्मेलन शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई सय महिला प्रहरी सहभागी भएका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले काठमाडाैंमा सम्मेलनकाे उद्घाटन गर्दै यो सरकारका लागि मार्गदर्शक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुरुषभन्दा महिला सक्षम छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुँदै आएको बताउँदै महिला प्रहरीले प्राप्त जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेका उल्लेख गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखक नेपाल प्रहरीले महिलालाई माथिल्लो तहमा पुग्नका लागि प्रेरणा दिँदै आएको बताउँदै पछिल्लो समय महिला हरेक क्षेत्रमा सक्षम रहेका धारणा राख्नुभयो । विसं २०६३्\६३ को आन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्था र समावेशी निर्माण गर्ने चरित्रका विशेषताका कारण प्रहरीमा १२ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने विशेषताले नागरिकलाई संविधानमा नै उल्लेख गरी धेरै अधिकार दिएको यसले पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आजका दिनमा नेपाल प्रहरीमा २० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “अब आरक्षणमा २० प्रतिशत होइन, महिला प्रहरीको उपस्थिति २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, तपाईंहरू अघि बढ्नुस् मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्णसहयोग रहन्छ ।” उहाँले महिलाको आरक्षण मात्रै ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई क्रमशः बढाउँदै लगिने धारणा राख्नुभयो ।

पछिल्लो समय बलात्कार, यौजजन्य हिंसाका घटना बढिरहेका भन्दै त्यसमा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले तीन ‘स’ समानताको व्यवहार, सशक्तिकरण र सम्भावनाको अवसरमा महिलालाई समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायको पहिलो ढोका प्रहरी भएको बताउँदै म्हिला हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम रहेका महिला प्रहरीले उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका धारणा राख्नुभयो । विगतमा महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने अनुमान निराधार ठहर भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अब भिभिआइपी र भिआइपीको सुरक्षामा महिलाले पनि सुरक्षा दिन सक्छन् भन्दै उदाहरण बनिदिन प्रहरी नेतृत्वलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले प्रहरीमा शून्यबाट १२ दशमलव ४१ प्रतिशत महिला सहभागी हुनु गर्वको विषय भएको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यो सम्मेलनले जे पारित गर्छ, राज्यलाई त्यसले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संवैधानिक निकायमा महिला न्यायाधीशका लागि प्रसूति बिदा थिएन अहिले त्यो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले कानुन विहिनताका कारणले पनि विभेद् भएको अवस्थामा विस्तारै सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो ।

अझै विभेद् भए यो सम्मेलनले औँल्याइदिए सुधार गरिने बडालले बताउनुभयो । “व्यवहारको सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएकाले कसरी गाँठो फुकाउने भनेर सुझाव आओस्”, उहाँले भन्नुभयो । महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला प्रहरीमा आउनका लागि प्रेरणा दिने किसिमका कानुन तथा नीति निर्माण गर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकविरुद्धका हिंसा वृद्धि भइरहेका उल्लेख गर्दै हिंसा अन्त्यका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीले देशभरका महिला प्रहरी कर्मचारीहरू दर्जा, क्षेत्रगत र जिम्मेवारीगत रूपमा सम्मेलनमा सहभागी भएका जानकारी दिनुभयो । उहाँले सम्मेलनलाई समावेशीगत बनाउने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्मेलनमा विभिन्न १० वटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुने तथा प्यानल छलफल गरी काठमाडौँँ घोषणापत्र जारी गरिने छ । साथै महिला प्रहरीको भूमिका, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा कर्तव्य निर्वाहलगायत विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।

महिला प्रहरीको भूमिका, लैङ्गिकमैत्री वातावरण र कार्यस्थल, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि, अवसर तथा चुनौतीका विषयमा छलफल हुने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्मेलनमा समाजमा ‘रोलमोडल’का रूपमा अग्रणी भूमिकामा रहेका व्यक्ति र प्रहरीमा नेतृत्व तहमा पुगेर सेवा निवृत्त भएका, पहिले महिला कर्मचारीको हैसियतमा रहेका र विभिन्न विधामा रहेर राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेर सेवा गरेकाहरूको अनुभव आदानप्रदान हुनेछ ।

सम्मेलनपछि जारी हुने घोषणापत्र संविधान र कानुन तथा तालुक गृह मन्त्रालयको नीति, कार्ययोजना, प्रहरीको कार्ययोजना तथा लैङ्गिक नीतिमा आधारित हुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो । हाल नेपाल प्रहरीमा १२ दशमलव ४१ प्रतिशत महिला छन् ।