रसुवा बाढी : सरकार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित, ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज तथा उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन जारी रहने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् ।

हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन् । नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन् । रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब निकासा

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

उनका अनुसार मंगलबार मात्रै तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । यसअघि सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सडक र पुलमा ठूलो क्षति

बाढीका कारण गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेकामा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा लेदो हटाएर बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । तादी–देवीघाट र बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ ।

महामारी रोक्न स्वास्थ्य निगरानी तीव्र

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्यलाई तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई तालिम दिइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रभावित क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ । ज्वरो र झाडापखालाजन्य रोगको निगरानी तथा प्रतिकार्यका लागि विशेष प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

राहत कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी जम्मा

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए ।

हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा भने ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।

विभिन्न देशबाट राहत र उद्धार सहयोग

बाढीपछि नेपाललाई विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा उद्धार सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । भारतले हालसम्म ६८ दशमलव ५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आइसकेको छ ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ भने ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ । नेपालले चीनसँग थप ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।