शिक्षामन्त्रीसँगको वार्ता असफल, कन्सल्टेन्सी व्यवसायी आन्दोलन थप चर्काउने तयारीमा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आन्दोलनरत शैक्षिक परामर्श (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालका अनुसार बिहीबार भएको वार्तामा मन्त्री पोखरेलले व्यवसायीका कुनै पनि मुख्य मागमा सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएनन्। त्यसैले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विकल्प नरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम तय गर्न शुक्रबार विभिन्न व्यवसायिक संस्थाबीच संयुक्त छलफल हुने भएको छ।

वार्ताका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विदेश अध्ययनका लागि गएका धेरै विद्यार्थी समस्यामा परेर नेपाल फर्किएको र त्यस्ता गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।

तर व्यवसायीहरूले यदि कुनै विद्यार्थी साँच्चिकै समस्यामा परेको प्रमाणित भए सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीमाथि सरकारले गर्ने जुनसुकै कानुनी कारबाही स्वीकार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार मन्त्रीले त्यसबारे थप तथ्य वा प्रमाण भने प्रस्तुत गरेनन्।

व्यवसायीहरूले वार्ताका क्रममा मन्त्रीले अहिले विवादमा रहेका प्रावधानहरू व्यवसायीकै सिफारिसका आधारमा ल्याइएको दाबी गरेको पनि बताएका छन्।

“हामीलाई आपसमा जुधाएर मन्त्रीज्यू जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्नुभयो। त्यसपछि उहाँका आश्वासनप्रति विश्वास गर्ने आधार नै रहेन,” ईक्यान उपाध्यक्ष दाहालले भने।

कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लाई समग्रमा सकारात्मक मान्दै आएका छन्। तर संस्था सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्क अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

बिहीबारको वार्तामा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर) तथा नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएसँगै सरकार र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीबीचको विवाद थप गहिरिने संकेत देखिएको छ।