सरकारी गाडी खोसिएका उपसचिवलाई ४० लाखसम्म ब्याज अनुदानको ऋण

काठमाडौं । सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा मापदण्ड कडाइ गर्दै कर्मचारीबाट गाडी फिर्ता लिने सरकारले अब उपसचिवलाई समेत चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ४० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा पद र तहअनुसार कर्मचारीलाई निजी सवारीसाधन खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसअनुसार उपसचिव वा नवौँ तथा दशौँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन्। ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले शतप्रतिशत बेहोर्ने भए पनि कर्मचारीले साँवा रकम भने किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि सरकारी सवारीसाधन प्रयोगका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उपसचिवले अब आफ्नै नाममा सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो। यद्यपि, ऋण सुविधा लिँदैमा सबै उपसचिवले स्वतः गाडी पाउने नभई निर्धारित प्रक्रिया र सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव तथा सचिवले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म र सहसचिवले ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन्। त्यस्तै, शाखा अधिकृतले मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म तथा राजपत्र अनङ्कित र सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाको उद्देश्य सरकारी सवारीसाधन खरिद, इन्धन, मर्मतसम्भार तथा चालक व्यवस्थापनमा हुने खर्च घटाउनु र कर्मचारीको सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको छ। सरकारी सवारीसाधनको सट्टा कर्मचारीलाई आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियत दिने नीति यसै उद्देश्यसँग जोडिएको छ।तर, यस्तो सुविधा लिने कर्मचारीले सरकारी गाडी र निजी सवारीसाधनका लागि दिइने सुविधामा दोहोरो लाभ लिन नपाउने व्यवस्था छ। ऋणको अवधि अधिकतम २० वर्षसम्म हुने र कर्मचारीले साँवा रकम आफैँ तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। तोकिएका विशेष पदमा भने सरकारी सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी छुट हुन सक्ने व्यवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
सरकारको यो व्यवस्थाले सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग र सञ्चालन खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको भए पनि कर्मचारीलाई लाखौँ रुपैयाँको ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा पर्ने भार र त्यसको औचित्यबारे बहस हुन सक्ने देखिन्छ।