सुनसरी घटनाबारे मन्त्रिपरिषद् मौन, ९ विधेयकलाई स्वीकृति तर राहत–क्षतिपूर्तिबारे निर्णय सार्वजनिक भएन

काठमाडौं। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ९ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको छ। तर सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको वा पीडितका लागि राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको विषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण, राहदानी ऐन संशोधन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालश्रम, आन्तरिक वायुसेवा, मेलमिलाप ऐन र कर्मचारी ऐन संशोधनसम्बन्धी गरी ९ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनियमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा ऐडराज दाहाललाई सदस्य मनोनयन गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को छैटौं संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

तर पछिल्ला केही दिनयता राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको सुनसरी घटनाबारे मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्‍यो भन्नेबारे भने सरकार मौन देखिएको छ। घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका पीडितका लागि राहत, क्षतिपूर्ति वा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै निर्णय सार्वजनिक नगरिएपछि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूले सुनसरी घटनाबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारको धारणा जान्न खोजेका थिए। तर प्रवक्ता पोखरेलले उक्त प्रश्नको कुनै जवाफ नदिई “आजलाई यति नै” भन्दै पत्रकार सम्मेलनबाट बाहिरिएका थिए।

सुनसरीमा उत्पन्न तनावपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको, कर्फ्यू जारी राखेको तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यससम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्णय वा राहत प्याकेज सार्वजनिक नगर्नुले सरकारको भूमिकाबारे थप जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ।