प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल नहट्ने, कानुनी प्रक्रिया बाँकी

       काठमाडौं । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको घोषणापछि सर्वसाधारणले राहत महसुस गरे पनि उक्त शुल्क तत्काल हट्ने अवस्था भने नरहेको कानुनविद्हरूले बताएका छन्। सरकारको निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिन मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय, राजपत्रमा प्रकाशन र संसद्लाई जानकारी गराउने प्रक्रिया अझै पूरा हुन बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको बताएका छन्।

यद्यपि नागरिक तहबाट व्यापक विरोध र आलोचना भएपछि सरकारले शुल्क फिर्ता लिने घोषणा गरेको हो। अहिले सरोकारवालाको ध्यान भने उक्त निर्णय कहिले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धि पण्डितका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको प्रधानमन्त्रीको घोषणा राजनीतिक प्रतिबद्धता भए पनि त्यसले कर स्वतः हट्ने कानुनी व्यवस्था छैन। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ ले शुल्क घटाउने, बढाउने वा हटाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले शुल्क हटाउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र त्यही मितिबाट निर्णय कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ। साथै, गरिएको संशोधनबारे संघीय संसद्लाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व सरकारसँग छ।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न तथा गरिब नागरिकका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।

यसरी समता शुल्क हटाउने राजनीतिक घोषणा भइसके पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। अहिले मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय र राजपत्र प्रकाशन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।