राजसंस्थाको सान्दर्भिकता: दरबार हत्याकाण्डदेखि आजसम्मको नेपालको राजनीतिक यात्राको समीक्षा

 यदि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि दिन सफल भयो भने यसको स्वीकार्यता अझ बलियो बन्नेछ। तर यदि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनअसन्तुष्टि बढिरह्यो भने राजसंस्थासहित वैकल्पिक व्यवस्थाबारे बहस पनि निरन्तर चलिरहने सम्भावना रहन्छ। -देबेन्द्र बस्नेत

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड एउटा अत्यन्तै दुःखद र आजसम्म पनि धेरै नेपालीका लागि रहस्यमय मानिने घटना हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यसहित राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको निधनसँगै नेपालको राजनीतिक यात्राले नयाँ मोड लियो। त्यसयता नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र नयाँ संविधानजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरू अनुभव गरिसकेको छ। तर दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसकेको भन्ने आलोचनासँगै राजसंस्थाको सान्दर्भिकताबारे पुनः बहस सुरु भएको देखिन्छ।

नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। अठारौँ शताब्दीमा बाइसे–चौबिसे राज्यहरूमा विभाजित भूभागलाई एकीकरण गर्दै आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने श्रेय उनलाई दिइन्छ। उनले नेपाललाई “दुई ढुंगाबीचको तरुल” भनेर भू–राजनीतिक यथार्थबारे सचेत गराएका थिए। विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनुपर्ने उनको सोच आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा उल्लेख गरिन्छ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण धेरै नेपालीका लागि राजसंस्था केवल शासन व्यवस्था मात्र नभई राष्ट्रिय एकीकरण, राष्ट्रिय पहिचान र ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतीकका रूपमा पनि हेरिने गरेको छ। यद्यपि यस विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण पनि विद्यमान छन्।

विशेषगरी राजनीतिक संकट गहिरिँदा, सरकारहरू छोटो–छोटो अवधिमा परिवर्तन हुँदा, सुशासन कमजोर देखिँदा र राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरू विभाजित हुँदा केही नागरिकले राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक सभासम्म “राजा आऊ, देश बचाऊ” जस्ता नाराहरू सुनिनु पनि यही असन्तुष्टिको एउटा अभिव्यक्ति मानिन्छ।

दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीमा बसे। त्यसबेला देश माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो। राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटन र दलहरूबीचको अविश्वासले राज्य कमजोर बन्दै गयो। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, जसको विरोधमा सात राजनीतिक दल र माओवादी एकजुट भए। अन्ततः २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संसद् पुनःस्थापित भयो र शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात भयो।

२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यसपछि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र नयाँ संविधान लागू गरियो।

गणतन्त्रसँगै जनताले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र विकासको अपेक्षा गरेका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारहरू पटक–पटक परिवर्तन भए, भ्रष्टाचारका आरोपहरू बढे, लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको अनुभूति धेरै नागरिकले व्यक्त गरेका छन्।

यही निराशाले गर्दा कतिपय नागरिकले “राजसंस्था हुँदा यस्तो थिएन” भन्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ, धेरै नागरिक र विश्लेषकले समस्या शासन प्रणालीभन्दा पनि नेतृत्व, संस्थागत कमजोरी र कार्यान्वयनमा रहेको तर्क गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजसंस्थाको पक्षमा सभा, प्रदर्शन र सार्वजनिक बहस बढेका छन्। यसका प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि, राष्ट्रिय एकताको साझा प्रतीकको खोजी, राजनीतिक दलहरूप्रतिको घट्दो विश्वास र इतिहासप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध उल्लेख गरिन्छ।

राजसंस्थाका समर्थकहरूको तर्क छ कि पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको राष्ट्रिय एकताको विरासतलाई निरन्तरता दिन संवैधानिक राजसंस्था पुनः राष्ट्रिय एकताको साझा प्रतीक बन्न सक्छ। उनीहरूका अनुसार दलहरू परिवर्तन भइरहँदा पनि राष्ट्रको स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था आवश्यक हुन सक्छ।

विशेषगरी राजनीतिक संकट गहिरिँदा, सरकारहरू छोटो–छोटो अवधिमा परिवर्तन हुँदा, सुशासन कमजोर देखिँदा र राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरू विभाजित हुँदा केही नागरिकले राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक सभासम्म “राजा आऊ, देश बचाऊ” जस्ता नाराहरू सुनिनु पनि यही असन्तुष्टिको एउटा अभिव्यक्ति मानिन्छ।

यद्यपि, नेपालमा गणतन्त्रको समर्थन गर्ने ठूलो जनमत पनि विद्यमान छ। त्यसैले राजसंस्थाको सान्दर्भिकता वा पुनर्स्थापनाजस्ता विषय अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संविधान र जनमतमार्फत नै टुंगिनुपर्ने विषय हुन्।

नेपालको भविष्य कुन शासन प्रणालीअन्तर्गत अघि बढ्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार हो। यदि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि दिन सफल भयो भने यसको स्वीकार्यता अझ बलियो बन्नेछ। तर यदि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनअसन्तुष्टि बढिरह्यो भने राजसंस्थासहित वैकल्पिक व्यवस्थाबारे बहस पनि निरन्तर चलिरहने सम्भावना रहन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल आजसम्म सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा उभिएको छ। त्यस ऐतिहासिक यात्रामा राजसंस्थाले लामो समयसम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ। त्यस्तै, पछिल्ला दुई दशकमा गणतन्त्रले पनि नयाँ राजनीतिक संरचना र नागरिक अधिकारका महत्वपूर्ण आयामहरू स्थापना गरेको छ।

आजको मुख्य प्रश्न केवल राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने होइन; कुन प्रणालीले नेपाली जनतालाई स्थायित्व, सुशासन, विकास, राष्ट्रिय एकता र समृद्धि दिन सक्छ भन्ने हो। इतिहासबाट शिक्षा लिँदै, वर्तमानको समीक्षा गर्दै र जनताको चाहनालाई सम्मान गर्दै नेपालले आफ्नो भविष्यको बाटो तय गर्नुपर्छ। शासन प्रणालीभन्दा माथि राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र जनहित रहने संस्कृतिको विकास नै नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।