देउवा–खड्काको मागअनुसार अन्तरकालीन आदेश जारी भएन, कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पूरक निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मा नदेखिएको ठहर गरेको हो।
देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोग तथा अन्यलाई विपक्षी बनाई छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन दायर गर्दै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतका कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेशको माग गरेका थिए। उनीहरूले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने जिकिर गरेका थिए।
तर पूर्ण इजलासले निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम तत्काल महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न माग गरिएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार यसअघि भएको फैसलाको कार्यान्वयन रोक्ने गरी कुनै आदेश जारी गरिएको छैन। निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम आदेश जारी नभएपछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन।
यसअघि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध देउवा र खड्काले पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि उक्त विवाद पुनः विचाराधीन अवस्थामा छ। यही अवस्थामा कांग्रेस संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि देउवा–खड्का पक्षले महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न अन्तरकालीन आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका हुन्।
संस्थापन पक्षले भने १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाउँदै वडा अधिवेशनलगायतका संगठनात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यसअघि भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारिएको छ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले महाधिवेशनको मूल विवादको अन्तिम निरूपण भने गरेको होइन। अदालतमा विचाराधीन पुनरवलोकनको विषय आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ। बिहीबारको आदेश तत्कालका लागि देउवा–खड्काले माग गरेको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
यससँगै सर्वोच्चबाट महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने अन्तरकालीन आदेश जारी नभएपछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ।