काठमाडौं — सरकारले रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, भारत सरकारसँग जीटूजी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि बाढीपीडितका लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया