काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर गरिएका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबीसहित तीनवटा रिट परेकोमा सर्वोच्चले तीनैवटा रिट खारेज गरिदिएको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२ )बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । निवेदकहरूले उपधारा( २ )बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वतः उपधारा (३) आकर्षित हुने भएकाले ओलीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

बुधबार सर्वाेच्चले ति रिटहरु खारेज गरेको हो ।

२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन  १ गतेबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।