प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्चिएपछि मात्र सदन चलाउन दिने निर्णय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै संसद्को रोस्ट्रमबाटै माफी माग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

सोमबार (जेठ १८) सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी पाँच दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित र नेपालको सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएकाले गम्भीर चासोको विषय बनेको जनाएको हो।

बैठकपछि जारी साझा धारणा अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा दिएको भनाइ तथा लिपुलेक, कालापानीलगायतका विषयमा बेलायत सरकारलाई समेत जोडेर गरेको टिप्पणीप्रति विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर “नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले उक्त भनाइ नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र त्यसो नभएसम्म संसद् बैठकको नियमित कार्यसूची अघि बढाउन नदिने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका छन्।