उखु किसानलाई राहत: सरकारी अनुदान अब सिधै बैंक खातामा आउने

काठमाडौँ — सरकारले उखु उत्पादक किसानहरूले पाउने प्रोत्साहन अनुदान वितरण प्रक्रियामा रहेको झन्झट र अपारदर्शिता अन्त्य गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै अबदेखि अनुदानको रकम सिधै किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अनुदान दाबी गर्न चाहने उखु उत्पादक किसान, व्यावसायिक फर्म, समूह वा सहकारीले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तभित्र प्राप्त निवेदनहरूको जाँचबुझ गरी प्रमाणित लगत जिल्लास्थित भुक्तानी समितिको सचिवालय र कृषि कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। सोही प्रमाणित लगत र चिनी मिलले प्रत्येक १५ दिनमा बुझाउने उखु क्रसिङको विवरणका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले किसानको खातामा सिधै रकम पठाउनेछ।

सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा भुक्तानी समिति, फर्जी विवरण बुझाए कारबाही
अनुदान वितरणलाई नियमन गर्न चिनी मिल सञ्चालन भएका जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक प्रजिअ) को संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय भुक्तानी समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कोलेनिका प्रमुख सदस्य–सचिव तथा जिल्ला कृषि र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन्।
नयाँ नियमले समूह वा सहकारीमार्फत उखु बिक्री गरे पनि अनुदानको रकम भने उद्योग वा संस्थाको खातामा नभई सम्बन्धित किसानकै व्यक्तिगत खातामा जाने सुनिश्चितता गरेको छ। कार्यविधिले फर्जी विवरण पेस गरी सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्न खोज्नेलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ भने सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले यो अनुदान पाउने छैनन्। चिनी मिलहरूले पनि अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्षको मंसिरभित्र आफ्नो उखु खरिद तथा क्रसिङ कार्ययोजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यस व्यवस्थाले विगतमा जस्तो अनुदान पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने र बिचौलियाको फन्दामा पर्ने समस्या समाधान भई उखु खेतीमा व्यावसायिकता बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।