सार्वजनिक विद्युतीय बस खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म बैंक कर्जा पाइने

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवारीको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी साधनका लागि ऋण–मूल्य (Loan-to-Value) अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार खरिदकर्ताले कम्तीमा २० प्रतिशत रकम भने आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनमा भने पुरानै ६० प्रतिशत कर्जाको सीमा यथावत् राखिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको यस निर्णयले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा लगानी विस्तार गर्न, वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई सवारी साधन पुनः खरिद गर्न वित्तीय पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।