मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सांसदहरू रिट लिए सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकिया प्रारम्भिक रूपमा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिटमा मधेशका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहसमेतले दिएको रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्दछ । प्रदेशमा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादीका ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक एक सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्या १०४ रहेको छ ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएपछि मधेशको राजनीति तरंगित बनेको छ । यसै विषयमा केन्द्र सरकारले एक्सन लिएर प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त समेत गरिसकेको छ ।मधेश प्रदेशका ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित सात राजनीतिक दलले पनि आज सर्वोच्च अदालतमा मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । रिटमाथिको सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ ।