१३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन, विकास योजना र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा पनि देशका १३ स्थानीय तहले अझै आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। बजेट अभावका कारण ती स्थानीय तहमा विकास निर्माण, नयाँ योजना कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। तर, बाँकी १३ स्थानीय तह भने अझै बजेटविहीन अवस्थामा छन्।

सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।

यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद, कार्यपालिका तथा नगरसभामा सहमति नजुट्नु, साथै केही स्थानमा प्राविधिक समस्याका कारण बजेट पारित हुन नसकेको बताइएको छ।

चार प्रदेश—वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम—का सबै स्थानीय तहले भने समयमै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। कोशी प्रदेशमा १३७ मध्ये १३६ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्।

बजेट ढिलाइ हुँदा विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले यथाशीघ्र बजेट पारित गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।