सर्वोच्चको पुनरवलोकन अनुमति बनेपछि कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा, प्रक्रिया रोक्न देउवा–खड्का पक्ष अदालत जाने

काठमाडौं, साउन २६ — नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढिरहेका बेला पार्टीको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको पुनरवलोकनमा सुनुवाइको अनुमति दिएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

देउवा–खड्का पक्षले पुनरवलोकनको सुनुवाइ अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट लैजान लागेको हो।

यस विषयमा आइतबार खड्का निवास हात्तीगौडामा कांग्रेस नेताहरू र निकट कानुन व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि रिटको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी एक वरिष्ठ अधिवक्तालाई दिइएको बताइएको छ। रिट मंगलबार वा समय अभाव भए बुधबार सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको देउवा निकट एक कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।

देउवा र खड्का पक्षले तत्काल महाधिवेशनका प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्ने र अन्तिम रूपमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न परमादेशको माग गर्ने तयारी गरेको छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएपछि देउवा र खड्का पक्ष त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय सदर गर्दै विशेष महाधिवेशन तथा गगनकुमार थापाको नेतृत्वलाई वैधता दिएको थियो।

उक्त फैसलालाई पूर्वनजिर तथा कानुनी व्यवस्थाविपरीत र त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै देउवा–खड्का पक्षले पुनरवलोकन निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले साउन २१ गते पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको हो।

यससँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चमा पुनः सुनुवाइको बाटो खुलेको छ। यही अवस्थालाई आधार बनाएर देउवा–खड्का पक्षले महाधिवेशनको आगामी प्रक्रिया तत्काल स्थगित गराउन खोजेको हो।

तर, संस्थापन पक्ष भने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ। कांग्रेसले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने र वडा तहको अधिवेशन भदौ २ गतेदेखि सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।

अब सर्वोच्चमा दायर हुने रिटमा अन्तरिम आदेश आउँछ वा आउँदैन भन्ने विषयले कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका निरन्तर अघि बढ्ने वा फेरि प्रभावित हुने भन्ने टुंगो लगाउने देखिएको छ।