बजेट विवादले सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा, एमालेले दियो सरकार छाड्ने संकेत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र सरकारबीच मतभेद चर्किएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले आवश्यक सुधार नगरिए सरकारमा निरन्तर रहन नसकिने चेतावनी दिएको छ।

प्रदेश कमिटीको हालै सम्पन्न पूर्ण बैठकले बजेटले संयुक्त सरकारको मर्म र पूर्वसहमतिलाई आत्मसात् गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। पार्टीले बजेट विनियोजनमा एकपक्षीय ढंग अपनाइएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

एमाले स्रोतका अनुसार पार्टीले आफ्नो संसदीय दलमार्फत बजेट संशोधनका लागि औपचारिक पहल गर्ने तयारी गरेको छ। यदि आफ्ना मुख्य चासोहरू सम्बोधन नभए सरकारमा सहभागी रहने विषयमा पुनर्विचार गरिने संकेत पार्टीले दिएको छ।

धनगढीमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेशका राजनीतिक गतिविधि, संगठन सुदृढीकरण र समसामयिक राष्ट्रिय विषयमाथि पनि व्यापक छलफल भएको थियो। बैठकले संघीय बजेटप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै सुदूरपश्चिम, दुर्गम क्षेत्र र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई अपेक्षाअनुसार प्राथमिकता नदिइएको जनाएको छ।

बैठकमा राष्ट्रियताको विषय पनि उठाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको हालैको संसद् अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले असहमति प्रकट गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। सुस्ता क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादप्रति पनि बैठकले चासो व्यक्त गर्दै कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभावलाई गम्भीर समस्या भन्दै किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूप्रति भएका केही सार्वजनिक टिप्पणी र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

एमालेको पछिल्लो निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रको राजनीतिक समीकरण थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिएको छ। बजेटलाई लिएर सुरु भएको विवादले आगामी दिनमा सत्ता गठबन्धनको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।