काठमाडौं । संसदीय समितिको पाँच वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहने सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था सहित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नयाँ आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। यसअघि पनि यस्तै प्रावधान रहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो।
नयाँ कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ मा बैठकमा उपस्थितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार बैठकमा सहभागी हुने सदस्यले वर्णानुक्रम अनुसार राखिएको हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय उपस्थिति प्रणालीमार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्नेछ। अनुपस्थित हुने सदस्यले समितिका सभापतिलाई कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यदि कुनै सदस्य लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित रहन्छ भने उसले सभापतिसमक्ष अनुपस्थितिको कारणसहित लिखित निवेदन विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट पेश गर्नुपर्नेछ। सो कार्यविधिअनुसार सभापतिको अनुमति बिना लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यलाई समितिबाट हटाउन सभापतिले सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सभापतिलाई पूर्व जानकारी गराएर अनुपस्थित हुने सदस्यको हाजिरीमा भने “उपस्थित हुन नसकेको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिनेछ। बैठकको कार्यसूची सम्बन्धी व्यवस्था बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार समितिको बैठकको एजेण्डा सभापतिको सल्लाह र निर्देशनमा समिति सचिवले तयार गर्नेछ। उक्त कार्यसूची सामान्य अवस्थामा बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा एक दिन अघि नै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ।
तर आकस्मिक बैठक वा एकै दिनमा एकभन्दा बढी बैठक बस्नुपर्ने अवस्थामा भने बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा आधा घण्टा अघि मात्र कार्यसूची जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बैठक अन्त्य हुँदा अर्को बैठकको मिति, समय र स्थान तोक्न नसकिएमा सूचना समिति सचिवालयले लिखित पत्राचार, टेलिफोन, इमेल, एसएमएस वा अन्य विद्युतीय माध्यममार्फत दिनेछ। साथै, त्यस्तो सूचना संघीय संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमा समेत टाँस गरिनेछ।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया