नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न उपत्यका मेयर्स फोरमको माग

काठमाडौं | काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।

हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै फोरमले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको फोरमको आइतबार बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहबाट ऐन कानून निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर निर्धारण गर्नु सरकारी मापदण्ड विपरीत भएको फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाउन भन्दै सूचना निकालेपछि यस विषयमा चर्चा भएको थियो।