विदेश भ्रमण रोकिँदा नेपालको कूटनीतिक सक्रियतामाथि प्रश्न, ‘वेट एन्ड वाच’ रणनीतिमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेको चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै पनि विदेश भ्रमण नगरेपछि नेपालको कूटनीतिक सक्रियताको शैलीबारे चासो बढ्न थालेको छ। विगतका सरकारहरूले कार्यकालको सुरुआतमै विदेश भ्रमणमार्फत छिमेकी र विकास साझेदारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए। तर वर्तमान सरकारले त्यसभन्दा फरक बाटो रोजेको देखिएको छ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह अहिले विदेश भ्रमणभन्दा आन्तरिक शासन, सेवा प्रवाह र संघीय संरचनाका जटिलतामा केन्द्रित छन्। यही कारण तत्काल कुनै पनि औपचारिक विदेश भ्रमणको कार्यतालिका तय गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विदेश भ्रमणलाई सरकारले परम्पराको निरन्तरता होइन, आवश्यकतासँग जोडेर हेरेको छ। “पहिलो भ्रमण अनिवार्य रूपमा कुनै निश्चित देशबाटै सुरु हुनुपर्छ भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीको छैन। राष्ट्रिय हित र आवश्यकताले जहाँ माग गर्छ, त्यहीँबाट भ्रमण हुन सक्छ,” स्रोतले भन्यो।

यसबीच भारत भ्रमणबारे विभिन्न अड्कलबाजी सार्वजनिक भए पनि ती अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन भारत गएको चर्चा चले पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् भने भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चाँडै हुने दाबी गर्दै पटक–पटक समाचार सार्वजनिक भए पनि ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। सरकारी स्रोतहरू भने यस्ता समाचारलाई बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

यसबीच अर्को महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा समेत सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्। सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा हुने महासभामा विश्वका अधिकांश सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रम छ। नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नेछन्।

कूटनीतिक वृत्तमा भने प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाई मिश्रित रूपमा हेरिएको छ। एकथरीले आन्तरिक प्राथमिकतालाई जोड दिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् भने अर्काथरीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशेषगरी नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारका प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघको मञ्चबाट नेपालको नयाँ नीति र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अवसर गुमाएको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारभित्र परराष्ट्र नीतिको जिम्मेवारी मुख्यतः परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने समझदारी रहेकाले प्रधानमन्त्रीले विदेश नीति सम्बन्धी गतिविधिमा सीमित भूमिका लिएका छन्। त्यसैले राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सट्टा परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाउने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ।

यससँगै सरकारको कूटनीतिक रणनीति तत्काल उच्चस्तरीय भ्रमणभन्दा संस्थागत संयन्त्रमार्फत सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने दिशामा गएको संकेत देखिएको छ। अब प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो विदेश भ्रमण कहिले, कुन देशबाट र कुन उद्देश्यका साथ हुन्छ भन्ने विषय नै नेपालको आगामी कूटनीतिक एजेन्डाको प्रमुख चासो बनेको छ।