आर्थिक सुधारका लागि चालु आवमा २७ नयाँ कानुन ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधारलाई गति दिन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २७ वटा नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्।

शुक्रबार आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ तयारीसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि पुराना ऐन खारेजदेखि नयाँ कानुन निर्माणसम्मका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए।

उनले बजेट सुधारलाई सहयोग पुग्ने तथा आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक २७ वटा नयाँ कानुन चालु आर्थिक वर्षमै ल्याउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

‘म अर्थमन्त्री भएको आधा घण्टाभित्र १५ वटा पुराना ऐन खारेज गरेँ। बजेटमा २७ वटा नयाँ कानुन यही वर्ष हामी लिएर आउँछौँ,’ उनले भने, ‘बजेट सुधारलाई सहायक हुने र आर्थिक सुधारका लागि २७ वटा कानुन ल्याउन अहिले मन्त्रालयहरूलाई काम अघि बढाउन भनिरहेका छौँ।’

वाग्लेले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कानुन संशोधनको विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए।

उनका अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले २८ वटा कानुन संशोधनको माग गर्दै आएको तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट यसअघि ४२ वटा कानुन संशोधनको विषय उठाइएको थियो। त्यसपछि सरकारले थप व्यापक रूपमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।

‘सीएनआईले २८ वटा कानुन परिमार्जन गरिदिनुहोस् भनेको थियो। उद्योग वाणिज्य संघले केही वर्षअघि ४२ वटा कानुनको कुरा गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानुनमन्त्रीले यति थोरै पनि हुन्छ भनेर सबैलाई उछिनेर १६६ वटा कानुनको विषय अघि बढाउनुभएको छ, जसमध्ये ५४ वटा क्याबिनेटबाट पास भइसकेका छन्।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनको मर्म राज्यका सबै अंगमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारका केही मन्त्रीको व्यवहार मात्र सुधार्दैमा समग्र राज्यको चरित्र परिवर्तन नहुने भन्दै उनले राज्यका अन्य अंगमा पनि सुशासनको अभ्यास विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

‘राज्यका अन्य अंगहरूमा पनि सुशासनको यही मर्म बीजारोपण गर्दै फैलाउँदै लैजानुपर्नेछ। नत्र १७ जना मन्त्रीको व्यवहारले मात्र सिंगो राज्यको चरित्र बन्दैन,’ उनले भने, ‘तर मूल सफा भयो भने अरू कुरा पनि सम्हालिन समय लाग्दैन।’

आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा विभिन्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले नीति र संस्था कब्जा गरेर राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समय लागिरहेको बताए।

‘चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। नीति र संस्था कब्जा गरेर राज्यको दोहन गर्ने, जरा गाडेर बसेको यो कुप्रवृत्तिलाई हल्लाउन र उखेल्न समय लागिरहेको छ,’ उनले भने।