काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लाइसेन्स प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाको कामको नियमित अनुगमन र फलोअप गर्ने प्रणाली विकास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनालाई लाइसेन्स दिएपछि त्यसले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
उनले लाइसेन्स प्राप्त आयोजनाले समुदाय सहयोग कार्यक्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रचलित कानुनी प्रावधान पालना गरे–नगरेको समेत नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। लाइसेन्स दिने निकायले त्यसपछि आयोजनाको प्रगति र गतिविधिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत बहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक प्रणाली विकास गरी विद्युत् नियमन आयोगमार्फत नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई निर्देशन दिएका छन्। विभागमा आउनुपर्ने गुनासा मन्त्रालयसम्मै आउन थालेको भन्दै उनले अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी र सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट आउने टिप्पणी फाइलमा पर्याप्त कानुनी आधार नहुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए।
लामो समयअघिका फाइल प्रस्तुत गर्दा त्यसमा भएका घटनाक्रम, विगतका निर्णयका कारण तथा अब गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने विषय स्पष्ट हुने गरी आवश्यक आधार र विवरण समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, टिप्पणी उठाउने प्रक्रियालाई थप छरितो बनाउन पनि मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। सरकारले छरितो प्रक्रियाका लागि नीति ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अबदेखि तीनवटाभन्दा बढी टिप्पणी भएका फाइल मन्त्रालयमा नल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया