टिकट वितरणमा पैसा र पहुँचको सिन्डिकेट तोड्दै कांग्रेस, उम्मेदवार छान्न ‘प्राइमरी’ चुनावको प्रस्ताव

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पार्टीले सार्वजनिक नियुक्ति, नीतिगत सदाचार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि ऐतिहासिक ‘के गर्ने, के नगर्ने’ (Do’s and Don’ts) प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीभित्र र सरकारमा रहँदा सदाचार कायम राख्ने उद्देश्यले यो व्यापक नीतिगत सुधारको खाका प्रस्तुत गरिएको हो।

प्रस्ताव अनुसार अब सार्वजनिक नियुक्तिहरू दलगत निकटता, पारिवारिक सम्बन्ध वा दबाबका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र समावेशिताका आधारमा गरिनेछ। विशेष गरी संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ (Cooling-off) अवधि राख्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको छ। त्यस्तै, नीतिगत भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नियन्त्रण गर्दै बजेट र स्रोतको उपयोग सार्वजनिक निगरानीमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा कांग्रेसले ठूलो प्रतिवद्धता जनाउँदै आफ्नै दलका नेता वा कार्यकर्ता आरोपित भए पनि कुनै पनि प्रकारको पार्टीगत बचाउ, राजनीतिक संरक्षण वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
पार्टीको आन्तरिक संरचनामा पनि व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। महिला, युवा र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकता वा सजावटमा मात्र सीमित नगरी नीति र नेतृत्वमा वास्तविक प्रभाव बढाउने कांग्रेसको योजना छ। उम्मेदवार चयनमा पैसा, पहुँच वा नेतृत्वसँगको निकटताको सिन्डिकेट तोड्दै ‘प्राइमरी निर्वाचन’ (Primary Election), योग्यता, सामुदायिक योगदान र नैतिक आचरणलाई मुख्य आधार बनाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ।