पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको फैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले गएको पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि लामिछानेले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको मागगरी उच्च अदालत पोखरामा सोममबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्चमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएकोमा मंगलबार न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया