मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको विवादित सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो  ।

मधेसमा विधेयकको तीव्र विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले उक्त विधेयक विरुद्ध प्रदेश सभाकै अगाडि बिरोध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको पुतलासमेत जलाएका थिए । चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले आज बसेको बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन । सो प्रस्तावको पक्षमा सबै उपस्थित सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए ।

विधेयकमा थारू, मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै मधेसभर विरोध भइरहेको थियो। बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले भाषासम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।