राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन इप्पानको माग

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गरेको छ।

इप्पानले  नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाउँदै ऊर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरेको हो।

सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा सबल र सक्षम राष्ट्रका रूपमा विकास गर्दै शतप्रतिशत स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देश घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, विद्युत् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गरी बहु विक्रेता र बहु क्रेताको अवधारणामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण तथा वितरणमा सहभागी गराउनुपर्ने १३ बुँदे सुझाव समेटिएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको समृद्धि र विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। “सबैभन्दा बढी लगानी भित्रिएको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै निजी क्षेत्रमैत्री नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा सहभागी नगरिएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।”

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले पछिल्ला २६ वर्षमा ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ भने ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका १९० आयोजना निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै, ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताका ९५८ आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्। हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको भए पनि पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरू विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब १ लाख २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना रहे पनि हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा वि.सं. २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) अनुसार सन् २०३० भित्र १४ हजार र २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

यी लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने, सन् २०४५ भित्र नेट–जिरो उत्सर्जन लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्टै योजना आवश्यक रहेको र आवश्यक परे ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

इप्पानले घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरेका प्रमुख विषयहरूमा विद्युत् खपत बढाउन उद्योग र पूर्वाधार विकासमा राज्यको भूमिका, स्वच्छ ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने वित्तीय उपकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला आयोजना निर्माण, नीतिगत स्थिरता, वन क्षेत्र प्रयोग सरलीकरण, ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द–हड्तालमुक्त बनाउने व्यवस्था, राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद् गठन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ऊर्जा एकेडेमी स्थापना लगायतका विषय समेटिएका छन्।