आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्यो

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सम्भावित स्रोतको खोजी र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम सुरु गरिसकेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी बजेट र कार्यक्रम तयार गर्न आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत र खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

यस प्रयोजनका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई सहयोग गर्न प्राविधिक समिति पनि गठन गरी प्रारम्भिक काम थालिएको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषणका आधारमा स्रोत अनुमान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक तथ्याङ्क र विवरण माग गरिएको छ।

कानुनअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने तथा सोसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्नेछ।

स्रोत अनुमान गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक सूचक, आगामी वर्षमा संकलन हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता, आन्तरिक ऋणलगायत सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमलाई आधार मानिनेछ। त्यसैगरी स्रोत अनुमानपछि चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत ध्यानमा राखी खर्चको सीमा निर्धारण गरिने व्यवस्था छ।

खर्चको सीमा तोक्दा अनिवार्य दायित्व, जनाइएका प्रतिबद्धताअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ। यसैबीच, योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्न माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।