रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हर्न नमिल्ने भएको छ । आइतबार लामिछानेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको थियो ।

त्यसैगरी नारायण पहराई समेतको जाहेरीले रवि लामिछाने र छविलाल जोशी विरुद्ध परेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा पनि आइतबार पोखरेल र ढकालकै बेञ्चमा पेशीमा चढेको थियो । यी दुबै मुद्दाहरु पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेका छन् । न्यायाधीशहरु यसअघि रविको मुद्दाको सुनुवाईमा संलग्न रहेका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको हो ।

गत वैशाख ७ गते रवि लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।

बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन भनेपछि लाछिाने यतिबेला भैरहवा कारागारमा छन् ।