२५ बाट २५० म्यानपावर थपिए पनि मलेसिया विवाद कायमै, रोजगारी नै जोखिममा

काठमाडौं — नेपालबाट श्रमिक लैजान मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिनेगरी अघि बढाएको प्रक्रियाले विवाद चर्किँदै जाँदा थप २५० कम्पनी आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरे पनि समस्या समाधान हुनेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू विश्वस्त छैनन्।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा यसअघि २५ वटा कम्पनीलाई मुख्य कन्ट्र्याक्टरका रूपमा राखिएको थियो। त्यसको विरोध भएपछि प्रत्येक मुख्य कन्ट्र्याक्टरको मातहतमा १० वटा कम्पनी रहने गरी थप २५० कम्पनी सूचीकृत गरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए।

तर, खत्रीले यसलाई समस्या समाधानभन्दा संख्या बढाएर विरोध मत्थर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले सीमित कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नेपालको कानुन र समानताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

व्यवसायीहरूले मलेसियाको यो प्रक्रियाले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धमै असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विवाद लामो समयसम्म कायम रहेमा मलेसियाली सरकार वा त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपालबाट श्रमिक लिनै कम गर्न वा रोक्न सक्ने जोखिम समेत रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यसले मलेसियालाई प्रमुख श्रम गन्तव्य बनाएका नेपाली कामदारका लागि रोजगारीको अवसर प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

खत्रीका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता रहेकाले श्रमिक भर्नासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय दुई देशबीचको संयुक्त समिति (जोइन्ट कमिटी) बाट भएका सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हो। एकपक्षीय रूपमा नयाँ प्रणाली लागू गर्दा स्थापित श्रम सम्बन्धको समेत अवमूल्यन हुने उनको तर्क छ।

यस विषयमा व्यवसायीहरूले श्रममन्त्री रामजी यादवको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। सरकारले प्रशासनिक तथा कूटनीतिक दुवै तहबाट पहल गर्ने बताएको छ। मन्त्रालयले मलेसियालाई यसअघि पत्राचार गरिसकेकोमा जवाफ नआएपछि बुधबार पुनः कूटनीतिक पत्र पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यले जानकारी दिइन्।

सरकारले सीमित कम्पनीको एकाधिकार स्वीकार नगर्ने तर नेपाली श्रमिक मलेसिया जाने वातावरण भने बिग्रन नदिने बताएको छ। यही बीच विवाद समाधान गर्न नसकिए म्यानपावर व्यवसायीबीचको असन्तुष्टिमात्र होइन, नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको भविष्य र रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यसँगको सम्बन्धसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।