सर्वोच्चको मुद्दा चाप घटाउन अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्न सुझाव

प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव:

• अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्ने — सर्वोच्चमा बढ्दो मुद्दा चाप घटाउन विद्यमान क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने ।
• जिल्ला अदालतलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने — सबै मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाटै प्रभावकारी रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने ।
• उच्च अदालतबाटै अधिकांश मुद्दा टुंग्याउने — धेरै मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्न नदिई उच्च अदालत तहबाटै अन्तिम निरूपण हुने व्यवस्था गर्ने ।
• सर्वोच्चमा मुद्दा प्रवेशका आधार पुनरवलोकन गर्ने — दोहोर्‍याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमति तथा पुनरावेदनका माध्यमबाट बढिरहेको कार्यचाप घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने ।
• विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्ने — विशेष, श्रम, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, प्रशासकीय तथा ऋण असुलीसम्बन्धी न्यायिक निकायको कार्यक्षेत्र र क्षमताको पुनरवलोकन गर्ने ।
• मुद्दा तथा पेसी व्यवस्थापन सुधार गर्ने — न्याय सम्पादनलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पेसी व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने ।
• आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने — अदालतहरूको क्षेत्राधिकार, विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणको संरचना तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्ने ।
• न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउने — न्याय प्रशासनमा प्रभावकारिता, सुशासन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्था सुदृढ गरी न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बढाउने ।

काठमाडौं,  सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउँदै छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि अदालतहरूको विद्यमान क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझावसहित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा गठित समितिले झन्डै साढे दुई महिनाको अध्ययन तथा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बार र सरकारी वकिलसहित विभिन्न सरोकारवालासँग रायसुझाव लिएर बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासमक्ष ‘न्याय प्रशासन सुधार’ सम्बन्धी बृहत् प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पदबहाली गरेलगत्तै गत असार ५ गते न्यायाधीश ढुंगानाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौला, उच्च तथा जिल्ला अदालतका एक–एक न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारीहरू सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चापको प्रमुख कारण पहिचान गर्दै त्यसलाई घटाउन अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा संरचनागत पुनरवलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । समितिले सबै मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने तथा अधिकांश मुद्दा उच्च अदालत तहबाटै टुंगिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिका सदस्यसमेत रहेका सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेको तर उच्च अदालतमा तुलनात्मक रूपमा कम मुद्दा रहेको अवस्थालाई अध्ययनले औँल्याएको बताए ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अहिले १७ जना न्यायाधीश रहेको अवस्थामा ३० देखि ३५ हजार मुद्दाको चाप छ । यसको तुलनामा उच्च अदालतमा करिब १८ देखि २० हजार मुद्दा रहेका छन् र त्यहाँ १६० जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।

“मुद्दा आउनु नराम्रो होइन, तर कस्ता–कस्ता मुद्दा आएका कारण कार्यचाप बढ्यो भनेर प्रतिवेदनले अध्ययन विश्लेषण गरेको छ,” पौडेलले भने, “अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा पुनरवलोकन हुनुपर्छ, कसरी मुद्दाको चाप घट्छ भनेर पहिचान गरिएको छ ।”

समितिले जिल्ला अदालतलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, उच्च अदालतबाटै धेरै मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुने व्यवस्था गर्ने तथा विभिन्न न्यायाधिकरण र विशिष्टीकृत अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण तथा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणलगायत निकायको क्षेत्राधिकार र क्षमतासमेत पुनरवलोकन गरी सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने मुद्दाको संख्या घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बिगो वा जरिबानाको निर्धारणलगायत विषयमा समेत पुनरावेदन लाग्ने र दोहोर्‍याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन तथा पुनरावेदनका विभिन्न प्रक्रियाबाट मुद्दा प्रवेश गर्दा कार्यचाप बढेको समितिको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणबाट निरूपण हुने विवादसमेत सर्वोच्चमा रिट क्षेत्रबाट आउने अवस्था रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षेत्राधिकारको पुनरवलोकन नगरी सर्वोच्चमा रहेको अत्यधिक मुद्दा चाप घटाउन र शीघ्र न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले मुद्दा तथा पेसी व्यवस्थापनमा सुधार, विशिष्टीकृत अदालतको संरचना परिमार्जन तथा न्याय सम्पादनलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनलाई न्यायाधिकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतको कार्यक्षेत्र र क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने समितिको धारणा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर मुद्दा बढ्दा पुराना मुद्दाको संख्या थपिँदै गएको, न्याय सम्पादनमा स्रोत, साधन र समय बढी खर्च हुने तथा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीको खर्चमा समेत परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पदपूर्ति समयमै हुन नसक्दा लामो समयसम्म पद रिक्त रहने अवस्थाले पनि सर्वोच्चको कार्यचाप व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको समितिको ठहर छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीदेखि कानुन व्यवसायी, बार तथा सरकारी वकिलसम्मका सुझाव संकलन गरेको थियो । समितिले ‘गुगल फर्म’मार्फत समेत रायसुझाव लिएको थियो ।

अब प्रतिवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले भदौ ३० गते मंगलबार दिउँसो १ बजे फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । बैठकबाट प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन हुन सक्नेछ भने पारित भएपछि सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सहरजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार फुलकोर्टबाट निर्णय भएपछि मात्रै प्रतिवेदनमा प्रस्तावित सुधार कसरी र कुन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । समितिको प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि समेत मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।