फास्ट न्युज
नेपाल–भारत सम्बन्धबारे चर्चा हुँदा प्रायः तीन विषय अगाडि आउँछन्—खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र बेलाबेलामा दोहोरिने राजनीतिक तथा सीमा विवाद। विगत सात दशकको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कहिले अत्यन्त घनिष्ठ देखिएको छ भने कहिले अविश्वास, आरोप–प्रत्यारोप र राष्ट्रवादी भाषणको भारले थिचिएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्समार्फत अघि सारेको ‘विकास कूटनीति’ (Development Diplomacy) को अवधारणाले एउटा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रश्न केवल रवि लामिछानेको राजनीतिक दृष्टिकोणको होइन, प्रश्न यो हो कि के नेपाल–भारत सम्बन्धलाई साँच्चिकै राजनीतिक विवादको घेराबाट बाहिर निकालेर विकास, पूर्वाधार, लगानी र आर्थिक साझेदारीको आधारमा पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ ?
नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार केवल भूराजनीति होइन, इतिहास, संस्कृति, धर्म र मानव सम्बन्ध पनि हो। जनकपुर र अयोध्या, पशुपतिनाथ र केदारनाथ, लुम्बिनी र बोधगया केवल धार्मिक स्थल होइनन्, ती दुई देशको साझा सभ्यताका प्रतीक हुन्।
तर विडम्बना के छ भने यति गहिरो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि दुई देशको राजनीतिक सम्बन्ध धेरैजसो समय विवादले निर्देशित भएको देखिन्छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि लिएर १९८९ को व्यापार नाकाबन्दी, २०१५ को अघोषित नाकाबन्दी, कालापानी–लिपुलेक विवाद तथा सीमासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दाहरूले सम्बन्धलाई पटक–पटक तनावपूर्ण बनाएका छन्।
यसबीच नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवाद राजनीतिक लोकप्रियताको माध्यम बन्ने र भारतमा नेपाललाई सुरक्षा चासोको दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति पनि विकसित भयो। परिणामतः सम्बन्धको ऊर्जा विकासभन्दा विवाद व्यवस्थापनमै खर्च हुँदै गयो।
रवि लामिछानेले उठाएको मुख्य विषय यही हो कि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अतीतका विवादको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन। विवाद छन् भने तिनको समाधान संवाद, तथ्य र कूटनीतिक संयमताबाट खोजिनुपर्छ। तर सम्बन्धको केन्द्र भने विकास हुनुपर्छ।
विश्व राजनीति हेर्ने हो भने आज सफल कूटनीति त्यही मानिन्छ जसले आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सक्छ। चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मार्फत पूर्वाधारलाई कूटनीतिक औजार बनायो। युरोपेली संघले आर्थिक एकीकरणमार्फत दशकौंको द्वन्द्वलाई साझेदारीमा रूपान्तरण गर्यो। दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूले आसियानमार्फत आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाए।
प्रश्न उठ्छ, नेपाल र भारतले किन त्यसबाट पाठ सिक्न सक्दैनन् ?
लामिछानेले आफ्नो लेखमा विशेष महत्व दिएको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग वास्तवमा केवल यातायात परियोजना होइन। यो नेपालले आफूलाई दक्षिण एशियाली आर्थिक सञ्जालसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ।
नेपालको अर्थतन्त्र आज पनि उच्च ढुवानी लागत, कमजोर पूर्वाधार र सीमित औद्योगिक उत्पादनबाट प्रभावित छ। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका विभिन्न अध्ययनले नेपालमा ढुवानी लागत दक्षिण एशियाकै उच्चमध्ये एक रहेको देखाएका छन्।
यदि काठमाडौंसम्म रेल सञ्जाल विस्तार भयो भने त्यसले केवल यात्रुलाई सुविधा दिने होइन, व्यापारिक लागत घटाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने सम्भावना राख्छ।
यस अर्थमा रेल केवल रेल होइन, आर्थिक रूपान्तरणको पूर्वाधार हो।
पछिल्ला दुई दशकमा भारतले डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम र रेल विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। आज भारत विश्वकै तीव्र गतिमा बढ्दो प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एक हो।
नेपालको चुनौती भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन, त्यसको विकास यात्राबाट लाभ उठाउनु हो।
काठमाडौं–बेङ्गलुरु डिजिटल करिडोरको अवधारणा यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण देखिन्छ। बेङ्गलुरु आज विश्वकै प्रमुख प्रविधि केन्द्रमध्ये एक हो। नेपालका हजारौं युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। यदि दुई देशबीच प्रविधि, नवप्रवर्तन र डिजिटल उद्यमशीलताको संरचित सहकार्य हुन सके त्यसले भविष्यको अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिन सक्छ।
विकास कूटनीतिको अवधारणा आकर्षक सुनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर चुनौती छन्।
पहिलो, नेपाल–भारत सम्बन्धमा अझै पनि विश्वासको संकट पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
दोस्रो, नेपालभित्र विकास परियोजनाहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने पुरानो समस्या छ।
तेस्रो, आर्थिक सहकार्यलाई राष्ट्रघात वा राष्ट्रवादको चश्माबाट हेर्ने राजनीतिक संस्कार अझै समाप्त भएको छैन।
चौथो, चीन–भारत प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक प्रभावबाट नेपाल पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्ने अवस्थामा पनि छैन।
यिनै कारण विकास कूटनीति केवल भाषणमा सीमित भयो भने त्यसले कुनै परिणाम दिने छैन।
रवि लामिछानेको लेखको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसले प्रतिनिधित्व गरेको नयाँ राजनीतिक भाषा हो। यो भाषा अतीतका घाउलाई अस्वीकार गर्ने होइन, तर भविष्यका सम्भावनालाई प्राथमिकता दिने भाषा हो।
आजको युवा पुस्ताले सीमा विवादभन्दा रोजगारीको अवसर खोजिरहेको छ। उसलाई वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता घटाउने अर्थतन्त्र चाहिएको छ। उसलाई रेल, सडक, डिजिटल कनेक्टिभिटी र लगानी चाहिएको छ।
सायद यही कारण ‘विकास कूटनीति’ को बहस केवल कूटनीतिक अवधारणा मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको आकांक्षाको अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको पुरानो समीकरण अविश्वास, भावनात्मक राष्ट्रवाद र समय–समयमा उत्पन्न हुने विवादमा आधारित रहँदै आएको छ। तर २१औँ शताब्दीको वास्तविकता फरक छ। आज शक्ति केवल सेनाले होइन, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, प्रविधि र नवप्रवर्तनले निर्धारण गर्छ।
रवि लामिछानेले उठाएको ‘विकास कूटनीति’ को बहस सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भविष्यले बताउनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल अतीतको विवादमा सीमित राखेर भविष्यको समृद्धि निर्माण गर्न सकिँदैन।
प्रश्न अब सीमा कहाँ छ भन्ने होइन; प्रश्न यो हो कि सीमा पारको अवसरलाई कसरी साझा समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
फास्ट न्युज
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया