जलवायु संकटमा ४४ अल्पविकसित राष्ट्रको सामूहिक आवाज : बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकसँग क्षतिपूर्ति माग

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद्को मारमा परिरहेका अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायु संकटमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य आफूहरूले चुकाउनुपरेको भन्दै विकसित तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकसँग क्षतिपूर्तिसहितको जलवायु न्याय माग गरेका छन् ।

टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा सम्पन्न सम्मेलनमा ४४ अल्पविकसित मुलुकले सामूहिक घोषणापत्र जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न अनुदानमा आधारित स्रोतसहित गुणस्तरीय जलवायु वित्तमा सहज र थप पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।

सम्मेलनले हालै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका हिमपहिरो तथा चट्टान खस्ने घटनापछि आएको भीषण बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै नेपालका नागरिकप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गरेको छ ।

घोषणापत्रमा जलवायु संकटका कारण अल्पविकसित राष्ट्रहरू उच्च पुँजीगत लागत र ऋणको भारी बोझमा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै वर्तमान जलवायु वित्त संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायु संकटसँग जुध्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत ऋणका रूपमा थपिँदा विपन्न राष्ट्रहरू झन् ऋणको चक्रमा फस्ने जोखिम रहेको भन्दै अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त बढाउन जोड दिएका छन् ।

२०३५ सम्म वार्षिक १२८ अर्ब डलर माग

अल्पविकसित मुलुकहरूले सन् २०३५ सम्म जलवायुसम्बन्धी वित्त वार्षिक कम्तीमा १२८ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न आवश्यक स्रोतको ठूलो हिस्सा आफैँ जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूले जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई थप कडा बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

नेपालमा आएको बाढीलाई जलवायु संकटसँग जोड्दै ऐक्यबद्धता

हिमालय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका हिमपहिरो, चट्टान खस्ने तथा त्यसपछि आउने आकस्मिक बाढीजस्ता घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण संवेदनशील हिमाली तथा अल्पविकसित मुलुकमा बढ्दो जोखिमलाई उजागर गरेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

यही सन्दर्भमा भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपालप्रति ४४ मुलुकले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

उनीहरूले विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन सहयोग मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित दीर्घकालीन हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘उत्सर्जन कम, क्षति बढी’ भएका मुलुकको साझा माग

अल्पविकसित मुलुकहरूको मुख्य तर्क जलवायु संकट सिर्जना गर्न उनीहरूको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि यसको असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको छ भन्ने हो ।

त्यसैले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित राष्ट्रका लागि वित्त, प्रविधि र लगानीको अवसर बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

घोषणापत्रमा अल्पविकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पुर्‍याएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै त्यस्ता मुलुकमा जलवायुसम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरण तथा लगानीका अवसर सिर्जना गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।

यसरी डिली सम्मेलनले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी प्रभावित मुलुकका लागि राहत र पुनःस्थापनाभन्दा अघि बढेर जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसहितको जलवायु न्यायको मुद्दालाई सामूहिक रूपमा उठाएको छ ।