काठमाडौं– कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीमा पनि वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ऐन परिमार्जनको प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

उनले भने, ‘१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन कानून छ। जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु।’ समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दा लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने उनको राय छ।

उनले भने, ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ। जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन। कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ। एउटै भर्सन हुन्छ। पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ। आमा, बुबातिर पनि हेर्छ। घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ। अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ।’
उनले थपे, ‘अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा। शासन, प्रशासनमा बसेकाहरूसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ। यी कानूनहरूमा कसरी सुधार गर्ने, के(के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडि बढाउनेछु। कारागार र बाल सुधार गृहमा राष्ट्रले धान्नसक्ने संशाधनभित्र रहेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, म गर्न तयार छु।’