ओलीको हस्तक्षेपपछि एमाले प्रतिवेदन फेरियो, विधानका विवादित विषय महाधिवेशनतिर

काठमाडौं,  नेकपा (एमाले)को पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकबाट ग्रहण भएलगत्तै त्यसमा फेरबदल भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदनका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि तीनवटा महत्वपूर्ण बुँदा संशोधन गरिएको हो।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा रहेको पार्टी विधानसम्बन्धी विषयलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा आगामी विधान महाधिवेशनमा लैजाने गरी भाषा परिवर्तन गरिएको छ। विशेषगरी ‘दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्ष उमेर हद’ सम्बन्धी प्रावधानले पार्टी पंक्तिमा प्रभाव पारेको उल्लेखपछि अब त्यसबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने वाक्यांश थपिएको छ।

यसले एमालेभित्र लामो समयदेखि बहसमा रहेका नेतृत्वको कार्यकाल र उमेर हदसम्बन्धी विषय तत्काल टुंग्याउनेभन्दा पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमार्फत निर्णय गर्ने बाटो रोजिएको देखाएको छ।

त्यस्तै, कार्यदललाई प्राप्त १३ समूहका सुझावलाई सम्पादन नगरी जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। यसबाट पुनर्गठनका क्रममा विभिन्न समूहबाट आएका धारणा तथा सुझावलाई सार्वजनिक दस्तावेजकै हिस्सा बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्पादित प्रतिवेदनले एमालेको आगामी राजनीतिक कार्यदिशालाई पनि थप स्पष्ट पारेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ का घटनादेखि फागुन २१ को निर्वाचनसम्म विकसित राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै पार्टीले संविधानको रक्षा, मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनर्वहाली गर्ने कार्यभार अघि सारेको छ।

त्यसका लागि शक्तिशाली जनआन्दोलनको सिर्जना गर्ने, गुमेको जनमत फर्काउने तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीको जीत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

साथै, बदलिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र आगामी आन्दोलन तथा निर्वाचनका कार्यभारबारे पार्टीपंक्तिमा एकीकृत बुझाइ निर्माण गर्न उपयुक्त समयमा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्’को बैठक आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी ओलीको निर्देशनपछि भएको सम्पादनले एमालेको पुनर्गठन प्रतिवेदनलाई तत्कालीन संगठनात्मक व्यवस्थापनसँगै आगामी विधान महाधिवेशन र निर्वाचनकेन्द्रित राजनीतिक रणनीतितर्फ जोडेको छ।