६ महिना तलबसहित प्रसूति बिदाको प्रस्ताव, बाबुलाई ४२ दिनसम्म बिदा

काठमाडौं,  स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले मातृत्व र पितृत्वलाई परिवारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार पारेका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको हो।

प्रस्तावित संशोधनमध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, नवजात शिशुको हेरचाहमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार संशोधनको उद्देश्य प्रसूति अवधिमा आमालाई पर्याप्त आराम र स्वास्थ्य पुनःस्थापनाको समय उपलब्ध गराउनुका साथै नवजात शिशुको हेरचाहमा बुबाको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनु हो।

मस्यौदामा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूति सेवाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, महिलाले प्रसूतिको समयमा सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था समेटिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

उनले बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभएको बताउँदै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

मन्त्री मेहताका अनुसार नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पनि जिम्मेवारी हो।

मन्त्रालयले बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले यसअघि संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको थियो। अब कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।