काठमाडौं, साउन २४ — विश्वका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति, भाषा र परम्परागत जीवनपद्धतिको संरक्षण तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मै भएकाले यही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन्। उनीहरू विश्व जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका अत्यन्त गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन्। विश्वमा बोलिने करिब सात हजार भाषामध्ये ठूलो हिस्सा आदिवासी समुदायले बोल्छन् र उनीहरूले करिब पाँच हजार विशिष्ट संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन्।
आदिवासी समुदायको महत्व केवल उनीहरूको जनसङ्ख्या वा सांस्कृतिक विविधतामा सीमित छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार आदिवासी जनजातिको परम्परागत भूभागले विश्वको करिब २८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ र त्यस्ता क्षेत्रमै विश्वका करिब ११ प्रतिशत वन रहेको छ। जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान महत्वपूर्ण मानिन्छ।
तर भूमि, प्राकृतिक स्रोत र परम्परागत थातथलोमाथिको अधिकार, गरिबी, विभेद, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, जलवायु परिवर्तन र सांस्कृतिक पहिचानमा आएको क्षयजस्ता समस्या विश्वभरका आदिवासी समुदायका साझा चुनौती बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी जनजातिको परम्परागत भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकारको संरक्षणलाई उनीहरूको अधिकारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेको छ।

सन् २०२६ को विश्व आदिवासी दिवसको विषय ‘Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being’ अर्थात् ‘आदिवासी धाइआमाहरूको सम्मान : जीवन र कल्याणको संरक्षण’ रहेको छ।
यस वर्षको विषयले पुस्तौँदेखि समुदायमा स्वास्थ्य, सुत्केरी तथा मातृशिशु हेरचाहसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान हस्तान्तरण गर्दै आएका आदिवासी धाइआमाको भूमिकालाई विशेष रूपमा उजागर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी समुदायमा विकसित ज्ञान प्रणालीले स्वास्थ्य, संस्कृति, समुदाय र जीवनपद्धतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता ज्ञानको सम्मान र संरक्षणमा जोड दिएको छ।
विश्वमा प्रयोग भइरहेका करिब सात हजार भाषामध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत कुनै न कुनै तहमा लोप हुने जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्यांक छ। विद्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोग नहुनु आदिवासी भाषाहरूका लागि विशेष जोखिमका रूपमा देखिएको छ। यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकका रूपमा अघि बढाएको छ।

नेपालमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचान संरक्षणका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अनुसार हाल ६० आदिवासी जनजाति ऐनमा सूचीकृत छन्। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ३५.०८ प्रतिशत रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थानसँगै राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा उनीहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र इतिहासको संरक्षण तथा परम्परागत सीप, प्रविधि र ज्ञानको प्रवर्द्धनलाई पनि यसको उद्देश्यमा समेटिएको छ।
नेपालको कानुनले पनि आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना तथा लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवसले त्यसैले केवल सांस्कृतिक उत्सवको सन्देश मात्र दिएको छैन। आदिवासी समुदायको पहिचान, अधिकार, मातृभाषा, परम्परागत ज्ञान, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
आदिवासी समुदायले पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएको ज्ञान, संस्कृति र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध मानव समाजको साझा सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण र सम्मान आदिवासी समुदायको मात्र नभई समग्र विश्वको जिम्मेवारीका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अघि सारेको छ।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया