लोकसेवा भर्ना रोक्ने निर्णयविरुद्ध युवाको आक्रोश : ‘सरकारले भविष्यमा ताला लगायो’

माइतीघरमा परीक्षार्थीको प्रदर्शन, ‘लोकसेवा आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति चाहिने व्यवस्था अस्वीकार्य’

• सरकारको निर्णय: चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय।
• आन्दोलनको सुरुआत: निर्णयको विरोधमा लोकसेवा तयारी गरिरहेका परीक्षार्थी माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिए।
• मुख्य माग: मुख्य सचिवस्तरीय बैठकको साउन ५ गतेको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।
• संवैधानिक प्रश्न: लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रतामाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको आरोप।
• युवाको चिन्ता: नियमित विज्ञापन रोकिने, हजारौं परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने।
• पदपूर्ति माग: रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन खोल्नुपर्ने।
• करार प्रणाली: अस्थायी तथा करार नियुक्ति अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने।
• लोकसेवा प्रक्रिया: सरकारी सेवामा प्रवेश लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र हुनुपर्ने माग।
• अन्य माग: सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर हद तथा समावेशी व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज।
• चेतावनी: निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र देशव्यापी बनाउने घोषणा।

काठमाडौं । स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने सरकारको निर्णयले लोकसेवा आयोगको तयारीमा रहेका हजारौं युवामा असन्तुष्टि बढेको छ। सरकारको निर्णयलाई रोजगारीको अवसरमाथिको हस्तक्षेप र युवाको भविष्यसँगको खेलवाड भन्दै परीक्षार्थीहरूले आन्दोलन थालेका छन्।

बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका लोकसेवा तयारीरत युवाहरूले मुख्य सचिवस्तरीय बैठकबाट गरिएको स्थायी पदपूर्ति रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। उनीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनको नाममा नियमित भर्ना प्रक्रिया रोक्नु राज्यको गलत नीति भएको बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य चिन्ता केवल विज्ञापन नखुल्ने विषय मात्र होइन, संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रतामाथि कार्यकारी हस्तक्षेप भएको भन्ने छ। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्था ल्याइनुले आयोगको स्वतन्त्र भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा परीक्षार्थी जीवन पन्थीले सरकारले संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको बताए।

अर्का परीक्षार्थी वीरेन्द्र बुढाथोकीले नेपालमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला नयाँ भर्ना नै रोक्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लोकसेवा प्रक्रियाको राजनीतीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले करार र अस्थायी नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गरी रिक्त दरबन्दीमा नियमित रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। केही परीक्षार्थीले समावेशी व्यवस्थाको पुनरावलोकनदेखि सरकारी सेवाको उमेर हदबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

माइतीघरमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिरसहित विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर उत्रिएका युवाहरूले ‘युवाको भविष्यसँग खेलबाड बन्द गर’, ‘लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ’, ‘रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन खोल’ र ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए।

आन्दोलनरत परीक्षार्थीहरूले सरकारबाट निर्णय औपचारिक रूपमा फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले माग बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने घोषणा गर्दै सरकार रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने बेला उल्टै युवाको भविष्य अन्योलमा धकेल्न लागेको आरोप लगाएका छन्।