मन्त्रिपरिषद्का सात महत्त्वपूर्ण निर्णय : गणेश नेपाली प्रकरणमा न्यायिक समिति, मिटरब्याजका फर्जी कागज अवैध

   काठमाडौं । सरकारले आत्मदाह गरी ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै अन्य विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक निर्णयहरू पनि गरेको हो।

सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।

पर्यटन र हवाई उडान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। साथै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौतासमेत अनुमोदन गरेको छ। २०८३ साउन १ गते मिटरब्याज प्रभावित नागरिक र सरकारद्वारा गठित समितिबीच भएको सहमतिअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू बुधबारदेखि नै अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारका यी निर्णयलाई न्यायिक सुधार, मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा कर सहुलियतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ।