प्रधान न्यायाधीश सिफारिसप्रति कांग्रेसको फरक अभिव्यक्ति, भन्यो- देशलाई एकलौटी शासनतर्फ धकेलियो

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत् गणपूरक सङ्ख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलिएको जनाएको हो । पार्टीले यसलाई शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले संवैधानिक परिषद्मा सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी संवैधानिक निकायलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलामा छ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।कांग्रेसले यस्तो प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई सरकार अनुकूल बनाउने तथा नागरिकका मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने खतरा रहेको जनाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशसम्बन्धी सिफारिसलाई लिएर कांग्रेसले यसलाई संविधानको मूल मर्ममाथिको खुला प्रहार भएको ठहर गर्दै स्वेच्छाचारी कदमप्रति दृढ असहमति जनाएको छ ।