संविधान संशोधन बहसपत्र प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा, केही दल कार्यदलबाट अलग भए

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सरकारले दोस्रो पटक थपेको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ।

यद्यपि, बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा सुरुदेखि सहभागी रहेका केही राजनीतिक दलले अन्तिम समयमा असहमति जनाउँदै कार्यदलबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार २२ गते संयुक्त पत्रमार्फत कार्यदलका बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्।

तीनै दल कार्यदल गठन भएदेखि नै नियमित रूपमा बैठकमा सहभागी हुँदै आएका थिए। उनीहरूले आफ्ना राय–सुझाव प्रस्तुत गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवालासँग भएका छलफलमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए।

कार्यदलका संयोजक अशिम शाहले करिब ८३ दिनसम्म बहसपत्र निर्माण प्रक्रियामा कुनै असहमति नजनाएका दलहरू अन्तिम समयमा मात्रै अलग हुनु कार्यदलको कामलाई प्रभावित पार्ने प्रयासजस्तो देखिएको बताए। उनका अनुसार विगत तीन महिनामा देश–विदेशका विज्ञ, संविधानविद् तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर बहसपत्र तयार पारिएको छ।

शाहका अनुसार कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यतालाई संशोधनको विषय नबनाइने स्पष्ट सरकारी प्रतिबद्धता हुनुपर्ने तथा कुन विषय किन संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने आधार खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले भने संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यता संविधानमै स्पष्ट रूपमा सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि पनि यस्ता बहसपत्र तयार गर्दा ती विषयलाई नचलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको बताए। उनका अनुसार अन्तिम समयमा यही विषयलाई लिएर कार्यदल त्याग्नु गैरजिम्मेवार कदम हो।