काठमाडौं । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका १० वटा रिट निवेदन सबै दरपीठ भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले ती सबै रिट निवेदनहरू दर्ता योग्य नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको जानकारी दिए। रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
गत बिहीबार सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ–’पूर्ण इजलासबाट सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि दर्ता अनिवार्य गर्ने आदेश भइसकेकोले, त्यही आधारमा सरकारको निर्णय आएको हो। त्यसैले यस्ता निर्णय विरुद्धका रिटहरू दर्ता गर्न मिल्दैन।’ तर, दरपीठ निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमै रिट दिन सकिने प्रावधान भने कायम छ।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया