कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने भनिएको नार्क किन कमजोर ? तत्काल सुधारको सुझाव

काठमाडौँ। ८१ प्रतिशत कृषिमा आधारित देश भएकाले कृषि क्षेत्रको नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरी उपलब्धि दिनु पर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) काम विहीन र उपलब्धिहिन भएको छ । राज्यकोष मात्र खर्चनु पर्ने भएकाले यसको तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।

सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचनाका लागि प्राडा गोविन्दराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय पुनर्संरचना सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा ईश्वरी कडरिया र डा. यज्ञ गजाधर खड्का सदस्य रहनुभएको छ । उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नार्कलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न उच्चस्तरीय समितिले उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिलाई ९० दिनको कार्यावधि दिएको छ । नार्कको हालको संरचनामा देखिएका विविध समस्याका कारण परिषद्को कार्य सन्तोषजनक रहन नसकेको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा भएका अध्ययनले पनि नार्कलाई प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिलाई नार्कको विगतको उपलब्धि तथा चुनौती र यस अन्तर्गतका ऐन, नियम, नीतिलगायत कानुनी दस्ताबेज तथा प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने, अन्य देशमा यससम्बन्धी भए गरेका असल अभ्यासको अध्ययन गर्ने, सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप समयसापेक्ष रूपमा नार्कलाई रूपान्तरण गर्न,

वैज्ञानिकको दीर्घकालीन संलग्नता सुनिश्चित गर्ने रणनीति प्रस्ताव गर्नेलगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।