कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट पदमुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । घिसिङकै कारण पदमुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदन नटुंगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असर पर्नेगरी अन्तरिम आदेश दिन नसकिने भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तरता पाउनेछन् । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा कुलमानको दावी जायज देखिएमा मात्रै उनी पदमा बहाल हुन पाउनेछन् । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले २५ साउन, २०८२ अनि कुलमानको मुद्दा टुंगिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सरकारले २६ माघ, २०७७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि गठन भएको देउवा सरकारले २५ साउन, २०७८ मा शाक्यलाई अन्यत्र सारेर कुलमान घिसिङलाई चार वर्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

अन्यत्र जिम्मेवारी सारिएपछि आफूलाई गैरकानूनी रुपमा पदबाट हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थिए । कुलमानको अघिल्लो नियुक्ती कानूनसम्मत नभएको भन्ने शाक्यको दावी सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । साढे तीन वर्षसम्म पनि उक्त निवेदनले पालो पाएको छैन ।

कुलमानको सुरुको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा त्यो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नले प्राथमिकता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पहिले त्यतिबेलाको विवाद टुंगिनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।